दुनिया भर में देश के संविधान की चर्चा होती रहती है क्योंकि देश का संविधान सबसे बड़ा है । भारत की नीतियों और संवैधानिक प्रकिर्या को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। देश की आज़ादी के 70 बरस बाद भी कई समुदाय की तरफ से अपने आपको पिछड़ा , शोषित वर्ग बताकर हक मंगा जाता है। देश मे कही न कही आरक्षण की मांग को लेकर मांगे उठती रहती है।महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कई हंगामा होता रहा है ।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा और नोकरी में मिलने वाले मुस्लिमो के 5 फीसदी आरक्षण पर 6 साल पहले रोक लगा दी थी। अब जब महाराष्ट्र में सरकार बदली है तो मुसलमानों को लेकर नरम रवैया देखने को भी मिल रहा है । अब मुस्लिमो की आरक्षण की मांग को लेकर फिर से चर्चा हो रही है । दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स से खबर आ रही है ।
कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबन्धन सरकार बनने के बाद मुस्लिमो को आरक्षण दिया जा सकता है ।इस बात पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है । कांग्रेस ने कहा है कि वो सरकार पर आरक्षण को लेकर दबाव बनाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के लोक निर्माण मंत्री अशोकने कहा कि कोंग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर गम्भीर है।
बता दे 2014 में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिमो को 5 फीसदी और मराठो को 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और मुस्लिम समाज को 5 फीसदी आरक्षण जारी किया था।
बता दे कि बीते साल जून में महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों ने राज्य में शिक्षा और सरकारी नॉकरियो में मुस्लिमों को 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग की थी। बता दे, महाराष्ट्र सरकार में भी काफी मुस्लिम विधयकों को मंत्रियों बनाया है । सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी बीते दिनों कहा था कि वो चुनाव में मुस्लिमों के रवैये से खुश है ।