यू’एन में फि’लिस्तीन के एक अधिकार को लेकर 165 देशों की वोटिंग कराई जिसमें से फि’लि’स्तीन के समर्थन में 5 देशों के अलावा सभी देशों ने साथ दिया है । बता दे, यह बिल फि’लि’स्तीन कर आत्म संकल्प के अधिकार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। इस मे 165 देशों ने फि’लि’स्तीन के समर्थ’न और वि’रोध में वोट किये । भा’रत ने फि’लि’स्ती’न के समर्थन में वोट दिया ।इसके अलावा इ’ज’रा’इ’ल, ‘अ’मे”रिका, नाऊरु, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइसलैंड ने फि’लि’स्ती’न के वि’रो’ध में वो’ट किया।
यूएन के इस मतदान में ऑस्ट्रेलिया, गुएन्टेमाला और रवांडा सहित नो देशों ने मतदान से पूरी तरह दूरी बना ली । बता दे, यह प्रस्ताव मिस्र, उत्तर कोरिया , निकारागुआ, जिम्बाब्वे और फिलस्तीन द्वारा लाया गया था । यह पूरा मु’द्दा या प्र’स्ता’व तब आया है जब अ’मे’रिका ने वि’वा’दि’त फि’लि”स्ती’न क्षे’त्र में इ’ज’रा’इ’ल को बसाने को लेकर टिप्पणी की थी उंसके बाद यह बिल यूए’न में लाया गया है । बता दे, अ’मे’रि’का ने वे’स्ट बैंक को लेकर अपनी रणनीति को लेकर बदलाव किया है । यह 4 दशक पुरा’ना मा’म’ला है ।अन्त रा’ष्ट्रीय कानून यह कहता है कि इ’ज’रा’इल द्वारा वेस्ट बैंक मर ब’सना अ’वेध है ।
लेकिन इ’ज’राइल इसे सिरे से नकारता है और हाल ही में अमेरिका ने भी इज’राइल का समर्थ’न किया था । जिसके बाद ही यू’एन में यह प्र’स्ता’व लाया गया है, यह फि’लि’स्तीन की बड़ी जीत माना जा था है। अमेरि’का कर विदेश मंत्री पो’म्पिया ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया है । उन्होंने कहा कि इसे अंत’रष्ट्रीय कानून कर दाय’रे में लाने से स’म’स्या हल नही होगी और न ही शांति होगी । बल्कि इससे वि’वा’द और बढ़ेगा ।
अमेरि’का के इस बयान की यूएन ने तीखी आ’लो’चना की है । यू’एन ने कहा कि वह अपने पुराने रुख पर पूरी तरह से कायम है । उन्होंने साफ किया कि इ’ज’राइल द्वारा वेस्ट बैंक में बसावट पूरी तरह से अ’वै’ध है । भारतीय वि’देश मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर बयान जारी किया गया है । उन्होंने कहा कि भारत का फि’लस्तीन को समर्थ’न देना उनकी विदे’श नी’ति का बहुत ही इम्पो’र्टेन्ट हिस्सा है ।
1974 में भारत ही पहला अरब देश था जिसने फि’लस्तीन मुक्त भारत को मान्यता दी थी । 1988 में भी भारत ने फि’लि’स्तीन का समर्थन दिया था । इसके बाद भारत ने 1996 में गा’जा में अपना आ’फिस ओपन किया था । यह रे’प्रे’जें’टिव ऑ’फिस 2003 में रा’मल्लाह में शिफ्ट कर दिया गया था । 2011 में फिलिस्तीन का यू’नेस्को में पर’मानेंट सदस्य को लेकर भी भारत ने मतदान किया था ।