कुवैत की सरकार ने देश मे काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है । कुवैत मीडिया से मिली जान कारी के अनुसार कुवैत सरकार प्रवासी मजदूरों की संख्या कम करना चाह रही है। जिसके लिए एक कानून भी बनाया गया है। इस कानून का सबसें ज्यादा असर भारतीय नागरीको पर पड़ सकता है । भारतीय नागरिक नोकरी की तलाश में बाहरी देशो में जाते है।
बता दे, अब कुवैत में अब 60 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों पर देश में रहने की अनु’मति नही दी जाएगी। बता दे, ये प्रशासनिक निर्णय जनवरी 2021 की शुरुआत में ही लागू करने की योजना है । अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को देश छोड़ने को कहा गया है। इसकी शुरुआत जनवरी 2021 से शुरू हो सकती है । सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला कुवैत कोर्ट द्वारा अगले चरण के दौरान उत्तराधिकार में जारी किए गए फैसलों में आया है।
जिससे देश मे प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगेगी। क्योकि कुवैत में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जांच में पता चला है कि देश मे 60 हजार निवासी शामिल है। जिनकी उम्र 60 साल हो गई है। इसके अलावा 5 से 10 हजार निवासी सलाना निकलते है। जिनके पास विश्वविद्यालय की भी डिग्री नहीहै।
प्राधिकरण ने सभी कर्मचारियों को चे’ता’व’नी दी है कि वे सभी कर्मचारियों को काम के बाद एक दूसरे के साथ बैठ कर भीड़ न लगाए और दुसरो के सामानों को इस्तेमाल नही करे । अगर किसी को नमाज पड़नी है तो वे अपने जनामाज खुद ही लाए। किसी दूसरे का इस्तेमाल नही करे।कुवैत एक प्रवासी बहुल देश बन गया है। देश की कुल 48 लाख आबादी में सिर्फ 30 फीसदी कुवैती और 70 फीसदी प्रवासी शामिल है।
कुवैत की सरकार ने लक्षय बनाया है कि आबादी में प्रवासियों की संख्या को 70 प्रतिशत से कम कर के 30प्रतिशत पर ही लाना है। बता दे, बीते दिनों ही यूएई और इजराइल के समझौते के बाद कई देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। यूएई के इस समझौते के बाद कुवैत ने यूएई को झटका दे दिया है और कहा है कि हम फि’लि’स्तिनी के साथ है और हमेशा ही रहेंगे। हालाँकि कुवैत के विदेश मंत्री के अधिकारी ने इन पर कोई टिप्प्णी नही की है।